रविवार, जनवरी 23, 2022

कैबिनेट ने भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग और मॉरीशस के प्रतिस्पर्धा आयोग के बीच समझौता ज्ञापन को मंजूरी दी

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रतिस्पर्धा कानून एवं नीति के क्षेत्र में सहयोग को बढ़ावा देने तथा सशक्त करने के लिए भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (सीसीआई) तथा मॉरीशस के प्रतिस्पर्धा आयोग (सीसीएम) के बीच समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर करने को अपनी मंजूरी दे दी है।

इस समझौते का उद्देश्य सूचना के आदान-प्रदान, सर्वोत्तम प्रथाओं को साझा करने तथा क्षमता निर्माण संबंधी पहलों के माध्यम से प्रतिस्पर्धा कानून और नीति के मामलों में सहयोग को बढ़ावा देना और उसे सशक्त करना है।

इसका उद्देश्य तकनीकी सहयोग, अनुभव साझा करने तथा प्रवर्तन सहयोग जैसे क्षेत्रों में आपसी सहयोग को बढ़ावा देना है। इसके फलस्वरूप उपभोक्ताओं को बड़े पैमाने पर लाभ होगा और इक्विटी तथा समावेशिता को बढ़ावा मिलेगा।

प्रभाव:

सीसीआई और सीसीएम के बीच समझौता ज्ञापन से उम्मीद है कि:

(ए) यह अंतरराष्ट्रीय व्यापार को प्रभावित करने वाले प्रतिस्पर्धा-विरोधी प्रतिबंधों का समाधान करेगा;

(बी) इससे सीसीआई द्वारा प्रतिस्पर्धा अधिनियम, 2002 के कार्यान्वयन में सुधार होगा;

(सी) यह प्रतिस्पर्धा नीति की समझ को बढ़ावा देगा;

(डी) इससे क्षमता निर्माण होगा; व

(ई) राजनयिक लाभ प्राप्त होगा;

इस समझौता ज्ञापन के माध्यम से भारत की ओर से कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय तथा भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग और दूसरी तरफ, मॉरीशस प्रतिस्पर्धा आयोग प्रमुख रूप से लाभान्वित होंगे।

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