ओटीटी, सोशल और डिजिटल मीडिया के नए नियम बिग टेक कंपनियों के लिए सरकारी हस्तक्षेप और निगरानी को लेकर उभरी हुई मानसिकता को दिखाता है। यह नियम सरकार लाई, वो भी बिना किसी बहस या फिर संसदीय कार्य प्रणाली के अनुरूप। इसका सीधा सा मतलब है, “सरकार तय करेगी”

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