शनिवार, नवम्बर 20, 2021

सिंधिया ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से विमान ईंधन पर वैट कम करने की अपील

केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य एम. सिंधिया ने नागरिक उड्डयन क्षेत्र को मजबूत करने के लिए सभी हितधारकों, विशेष रूप से राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से सहयोग और समर्थन का आह्वान किया है।

आज राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के नागरिक उड्डयन मंत्रियों के सम्मेलन को संबोधित करते हुए सिंधिया ने कहा कि यह क्षेत्र देश के आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण योगदान देता है, लेकिन संभवत: कोरोना महामारी के कारण इस पर बहुत बुरा असर पड़ा है।

उन्होंने कहा कि सामूहिक प्रयासों से हम बेहतर यात्री सुविधाएं प्रदान करने के लिए काम कर सकते हैं और इस क्षेत्र के विस्तार और विकेंद्रीकरण के लिए प्रयास कर सकते हैं। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को केंद्र सरकार की ओर से पूर्ण सहयोग का आश्वासन देते हुए श्री सिंधिया ने कहा कि आपकी सफलता ही हमें सफल बनाएगी।

सिंधिया ने कहा कि सरकार बड़ी गंभीरता से काम करती है और पूरी सरकार के दृष्टिकोण ने मंत्रालय को कोविड-19 से प्रभावी ढंग से निपटने और संकट को एक अवसर में बदलने में मदद की है। इस अवधि के दौरान घरेलू विमानन क्षेत्र को काफी नुकसान उठाना पड़ा। सरकार ने 9 सलाहकार समूहों का गठन किया जिसमें एयरलाइंस, एयरपोर्ट, एमआरओ, उड़ान प्रशिक्षण स्कूल, कार्गो, ग्राउंड हैंडलर, विमान विनिर्माण जैसे उप-क्षेत्रों की एक विस्तृत श्रृंखला शामिल है। उन्होंने बताया कि इन समूहों की बैठकों के अच्छे परिणाम सामने आए हैं।

केंद्रीय मंत्री सिंधिया ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से विमान ईंधन पर वैट कम करने की अपील की क्योंकि उड़ानों की परिचालन लागत को बढ़ाने में इसका बड़ा योगदान होता है। उन्होंने वैट दरों में कटौती करने वाले कई राज्यों को धन्यवाद दिया और कहा कि वैट में कमी करने के बाद एक छोटी अवधि में ही बड़े हवाई यातायात की आवाजाही में तेजी आई।

उन्होंने कहा कि इस क्षेत्र में लागत और लाभ अनुपात बड़ा है और इसमें रोजगार की अपार संभावनाएं भी हैं। श्री सिंधिया ने भूमि आवंटन के मुद्दों को तेजी से निपटाते हुए नए हवाई अड्डों की सुविधा बढ़ाने का भी आह्वान किया। उन्होंने कहा कि मंत्रालय वर्ष 2023-24 तक हवाई अड्डों की संख्या को दोगुना और 200 से अधिक तक ले जाएगा।

केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ने राज्यों/ केंद्र शासित प्रदेशों के सहयोग से प्रत्येक जिले में कम से कम एक हेलीपोर्ट स्थापित करने पर जोर दिया। समुद्री विमानों के मुद्दे पर उन्होंने कहा कि राज्यों को इस पहल के लिए आर्थिक सहायता प्रदान करनी चाहिए।

सिंधिया ने ड्रोन के मुद्दे पर कहा कि इस क्षेत्र में देश को नेतृत्व की भूमिका निभाना प्रधानमंत्री का विजन है और इसे बढ़ावा देने के लिए नियम बना लिए गए हैं। इस क्षेत्र में उत्पादन से जुड़ी पहल से और बढ़ावा मिलेगा। इसी तरह, एमआरओ, उड़ान प्रशिक्षण संगठनों, लास्ट माइल कनेक्टिविटी, कार्गो हैंडलिंग, कृषि उड़ान के क्षेत्रों में नई पहल की गई है, ताकि बाधाओं को दूर किया जा सके और यह क्षेत्र विकास कर सके और इसे श्रेष्ठता हासिल हो सके।

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